अफगानिस्तान ने सीधा हमला करते हुए पाकिस्तान के सरकारी ढांचे के अंदर मौजूद तत्वों पर क्षेत्र में सक्रिय ज्यादातर आतंकी समूहों को सहयोग देने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परमाणु सौदों की या एफ 16 लड़ाकू विमानों की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है।
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
एक अप्रत्याशित कदम के तहत चीन के सरकारी मीडिया ने आज पाकिस्तान के परमाणु रिकॉर्ड का बचाव करते हुए कहा है कि परमाणु प्रसार के लिए जिम्मेदार ए.क्यू. खान को सरकार का समर्थन नहीं था और एनएसजी में प्रवेश के लिए जो भी छूट भारत को दी जाती है, वह पाकिस्तान को भी दी जानी चाहिए।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली अंबानी समूह की बिजली वितरण कंपनियों के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण राज्य सरकार उनका लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रही है।
फास्ट फूड क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मैक्डॉनल्ड्स पिछले नवंबर में घोषित 50 करोड़ डालर की लागत कटौती की घोषणा के अंग के तौर पर कुछ नौकरियां भारत में आउटसोर्स कर सकती है यह बात मीडिया में आई एक खबर में कही गई है।
कानपुर जोन के कमिश्नर मोहम्मद इफ्तिखारूद्दीन के सरकारी बंगले पर जुआ खेल रहे आठ सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग उन अधिकारियों के ड्राइवर और अन्य कर्मचारी थे, जिनके साथ कमिश्नर अपने कार्यालय में बैठक कर रहे थे। इन कर्मचारियों के जुआ खेलने की खबर मिलते ही कमिश्नर ने खुद पुलिस को बुलाकर इनको रंगे हाथों पकड़वाया। पकड़े गये इन कर्मचारियों के पास से करीब 13 हजार नगद, ताश की गड्डी और मोबाइल फोन बरामद हुये हैं।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।
जस्ट डायल, यूटीआआई एसेट मैनजमेंट कंपनी तथा आईआरसीटीसी भारतीय कंपनियों की फॉर्चून नेक्स्ट 500 सूची में शामिल हैं। सूची में डायनामैटिक टेक्नोलाजीज शीर्ष स्थान पर है।
यहां की एक अदालत ने कथित धोखाधड़ी के मामले में रीयल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी यूनिटेक और इसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। एक निवेशक ने कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने 2006 में ग्रेटर नोएडा में फ्लैट बुक कराया था, जिसका आवंटन उसे अभी तक नहीं मिला है।