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राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान में जेब बुश की पूर्व सलाहकार सैली ब्रैडशॉ ने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रिपब्लिकन पार्टी छोड़ दी है और खुद को फ्लोरिडा राज्य से एक स्वतंत्र मतदाता के रूप में पंजीकृत करवाया है।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि भले ही घोषित नहीं हुई हो। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे नेताओं की सूची तैयार करने में जुट गया है जिनका नाम पूर्व में भड़काऊ भाषण देने की सूची में आ गया है।

संसद में भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत ताजा रिपोर्ट में स्वीकारा गया है कि इस साल जनवरी से जून के दौरान भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की संख्या बढ़कर 40,157 हो गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 32,149 शिकायतें मिली थीं।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियांवित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दिया। अधिसूचना जारी हो जाने से केंद्रीय कर्मचारियों-अधिकारियों को अगस्त माह से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की संभावना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से चुनाव आयोग को कहा गया था कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। यह खुलासा इंडियन एक्‍सप्रेस की आरटीआई दाखिल करने के बाद हुआ है। अंग्रेजी अखबार पर प्रकाशित खबर के मुताबिक पिछले वर्ष ही पीएमओ से चुनाव आयोग को इस संबंध में कॉल गई थी। लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने का मामला इस साल उस वक्त जोर पकड़ा था, जब मार्च में पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा की एक गोष्ठी में यह बात कही थी। लेकिन तब यह बात सामने नहीं आई थी कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साल भर बाद ही पीएमओ ने चुनाव आयोग से सीधे इस मामले में बात की थी

आम आदमी पार्टी पर अपनी एक कार्यकर्ता को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने महिला के परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है।

मध्यप्रदेश में आपराधिक इतिहास वाले नेताओं के लिए बूरी खबर है। राज्य में किस नेता के खिलाफ किस तरह का आपराधिक मामला दर्ज है और उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई, पुलिस इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है।

अस्तित्व में आने के 90 सालों के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपनी छवि में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके तहत संघ के बारे में लोगों के विचार में बदलाव करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

केरल में नई वाम सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को करारा झटका लगा है। विवादों के कारण उन्हें अपने एक करीबी सलाहकार को हटाने को मजबूर होना पड़ा है।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने राजनाथ सिंह, मायावती, सोनिया गांधी सहित छह राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेताओं को नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल आरटीआई के सवालों का जवाब नहीं देने पर इन नेताओं को 22 जुलाई को आयोग की पीठ के समक्ष पेश होने को कहा है।