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Search Result : "सात सीटों"

आप ने की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा, सात महिलाएं की शामिल

आप ने की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा, सात महिलाएं की शामिल

आम आदमी पार्टी ने आज पाटर्ी से जुड़े निर्णय लेने वाली दूसरी सबसे बड़ी संस्था यानी नयी राष्टीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसमें सात महिलाओं समेत 19 नए नाम हैं।
उत्तराखंड: जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन, कोर्ट ने केंद्र से पूछे 7 सवाल

उत्तराखंड: जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन, कोर्ट ने केंद्र से पूछे 7 सवाल

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन विवाद में केंद्र की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सात सवालों का जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख तय की है। इस बीच नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन रहेगा जिसका मतलब हुआ कि 29 अप्रैल को सदन में शक्ति परीक्षण नहीं होगा और अगली सुनवाई तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।
उस्मानिया विश्वविद्यालय में तनाव, पथराव में सात पुलिसकर्मी घायल

उस्मानिया विश्वविद्यालय में तनाव, पथराव में सात पुलिसकर्मी घायल

उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह द्वारा बुधवार को किये गए पथराव में सात पुलिसकर्मी घायल हो गए। छात्रों के समूह ने पुलिसकर्मियों पर तब पथराव किया जब पुलिस परिसर स्थित पानी की एक टंकी में मिले एक व्यक्ति के शव को निकालकर ले जा रही थी। इस घटना को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में तनाव उत्पन्न हो गया।
बंगाल और असम में असंतुष्टों का क्षोभ उमड़ा

बंगाल और असम में असंतुष्टों का क्षोभ उमड़ा

बंगाल और असम में विधानसभा सीटों पर गठबंधन कर रही पार्टियों के बीच आपसी खींचतान सड़क पर आने लगी है। पार्टियों में नाराज असंतुष्ट भी खुलकर रोष जताने लगे हैं। कोलकाता में नाराज माकपा कैडरों ने दो इलाकों में जोनल कमेटी के दफ्तरों समेत 40 कार्यालयों पर ताला जड़ दिया। असंतोष थामने की कोशिश में राजनीतिक दलों के शीर्षस्थ नेताओं के पसीने छूटने लगे हैं। बंगाल में वाममोर्चा और कांग्रेस के बीच सीट समझौते को लेकर असंतुष्ट माकपा कैडर सड़क पर उतरने लगे हैं। अनुशासित मानी जाने वाली माकपा के कोलकाता स्थित मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन का दौर-दौरा शुरू हो गया है। इसी तरह असम में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के कार्यकर्ता खुलकर असंतोष जताने लगे हैं।
पैदल चाल में सात भारतीयों की ओलिंपिक दावेदारी

पैदल चाल में सात भारतीयों की ओलिंपिक दावेदारी

उत्तराखंड के गुरमीत सिंह ने शनिवार को जयपुर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 20 किमी पैदल चाल का स्वर्ण पदक जीता जबकि रिकॉर्ड सात भारतीय रियो ओलिंपिक का क्वालीफाइंग स्तर हासिल करने में सफल रहे।
महागठबंधन में सीटों का बंटवारा मुद्दा नहीं होगा- जयंत चौधरी

महागठबंधन में सीटों का बंटवारा मुद्दा नहीं होगा- जयंत चौधरी

राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजित सिंह के बेटे और पूर्व सांसद जयंत चौधरी महागठबंधन बनने को लेकर काफी आशान्वित हैं। चौधरी ने आउटलुक से बातचीत में महागठबंधन की रणनीति को लेकर खुलकर बातचीत की। पेश है प्रमुख अंश-
उपचुनाव में सपा को झटका, तीन में से दो सीटों पर हारी

उपचुनाव में सपा को झटका, तीन में से दो सीटों पर हारी

उत्तर प्रदेश की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों में आज सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) को झटका लगा और उसे तीन में से दो पर हार का सामना करना पड़ा है। गौरतलब है कि आठ राज्यों की 12 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव हुए थे।
हेडली का कबूलनामा, हमले से पहले सात बार भारत आया था

हेडली का कबूलनामा, हमले से पहले सात बार भारत आया था

लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तानी-अमेरिकी सदस्य डेविड हेडली 26/11 मामले में सरकारी गवाह बनाए जाने के बाद वीडियो लिंक के जरिये यहां एक अदालत के समझ पेश हुआ और उसने कहा कि वह 2008 में मुंबई में किए गए हमलों से पहले सात बार भारत आया था और लश्कर में उसका मुख्य संपर्क साजिद मीर के साथ था। मीर भी इस मामले में एक आरोपी है। हेडली पहली बार अदालत के समक्ष पेश हुआ है।
ताइवान में 6.4 तीव्रता के भूकंप में सात मरे, सैंकड़ों घायल

ताइवान में 6.4 तीव्रता के भूकंप में सात मरे, सैंकड़ों घायल

दक्षिणी ताइवान में शनिवार तड़के आए 6.4 तीव्रता के भीषण भूकंप से सात लोगों की मौत हो गई और सैंकड़ों लोग घायल हो गए। झटकों की वजह से एक उंचे आवासीय परिसर के ढह जाने के कारण उसके मलबे में दबने से सात लोगों की मौत हो गई। राहत व बचाव दल के लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं।
सात दिन में बंद क्यों नहीं कर सकते सम-विषम योजनाः हाईकोर्ट

सात दिन में बंद क्यों नहीं कर सकते सम-विषम योजनाः हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनता को हो रही असुविधा की बात कहते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा है कि वह सम-विषम योजना को एक सप्ताह तक के लिए सीमित क्यों नहीं कर सकती? उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा, आपको यह मानना होगा कि आपके पास जनता को लाने-ले जाने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन नहीं है।