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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप केस की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्‍यायालय ने इस मामले में स्‍वत: संज्ञान लिया। हाईकोर्ट में एक एनजीओ ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए याचिका डाली थी। हाईकोर्ट ने मांग को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिए।

मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने 16 साल बाद मंगलवार को रोते हुए अपनी भूख हड़ताल खत्म की। इस अवसर पर बेहद भावुक इरोम ने कहा कि अब वह अपने संघर्ष की रणनीति में बदलाव करते हुए राजनीति में उतरना चाहती हैं।

मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) हटाने के लिए पिछले 16 साल से संघर्षरत र्इरोम शर्मिला चानू ने मंगलवार को अपना अनशन तोड़ दिया। इंफाल की अदालत में इरोम द्वारा अनशन तोड़ने की सूचना देने के बाद उन्हें जमानत दे दी।

मणिपुर की लौह महिला इरोम चानू शर्मीला कल मंगलवार की सुबह अपना 16 साल से जारी उपवास तोड़ेंगी। सैन्य बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को खत्म करने की मांग को लेकर 16 साल पहले उन्होंने उपवास शुरू किया था।

दलित समुदाय से आने वाले भाजपा के एक सांसद ने रविवार को पार्टी को आगाह किया कि समुदाय के सदस्यों पर हमले की हालिया घटनाओं का असर 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करेंगे कि देश में कानून का शासन हो।

मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की आड़ में सेना के कथित अत्याचारों के खिलाफ पिछले 16 सालों से अनशन पर रहकर विरोध कर रहीं इरोम शर्मिला अपना अनशन खत्म करेंगी। उन्होंने अपना विरोध जारी रखते हुए अगले साल राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

उच्चतम न्यायालय ने अपनी व्यवस्था में कहा है कि पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी किसी किसान को उसके कब्जे वाली जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता, बशर्ते उस जमीन का मालिक उसकी काश्तकारी को मान्यता देता है या उससे पट्टे की राशि लेता है।

छत्‍तीसगढ़ में भाजपा नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए मंदिर तोड़ने पहुंचे निगम के दस्‍ते को वापस भेज दिया। नेताओं के इस गैर जिम्‍मेदाराना व्‍यवहार के बाद यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा, शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन मंदिर को तोड़े जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा पाने के लिए हमर संगवारी संस्था ने निगम प्रशासन को दोषी बताया है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राज्य चुनावों की रणनीति के साथ-साथ वन अधिकार कानून के हो रहे उल्लंघन के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाने जा रहे हैं

विशेष अदालत ने शराब व्यवसायी विजय माल्या से कहा है कि व़ह 29 जुलाई को कथित बैंक रिण धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ धनशोधन मामले की चल रही जांच के सिलसिले में पेश हों। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि वह फरार हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहे हैं।