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मुंबई की दही हांडी : कोर्ट ने कहा, मानव पिरामिड 20 फीट से ज्‍यादा नहीं होगा

मुंबई की दही हांडी : कोर्ट ने कहा, मानव पिरामिड 20 फीट से ज्‍यादा नहीं होगा

महाराष्ट्र में दही हांडी के मामले में उच्‍चतम न्‍यायालय ने महत्‍वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्‍चे भाग नहीं लेगे। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बंबई उच्‍च न्‍यायालय ने जो तय किया था उसी नियम के तहत दही हांडी में लोगों के पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ऊपर नहीं रखी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि 'हमने भगवान श्री कृष्ण के मक्खन चुराने के बारे में तो सुना है, लेकिन उनके करतब के बारे में नहीं सुना।
16 से जारी अनशन खत्म करते वक्त भावुक हुईं इरोम शर्मिला

16 से जारी अनशन खत्म करते वक्त भावुक हुईं इरोम शर्मिला

मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने 16 साल बाद मंगलवार को रोते हुए अपनी भूख हड़ताल खत्म की। इस अवसर पर बेहद भावुक इरोम ने कहा कि अब वह अपने संघर्ष की रणनीति में बदलाव करते हुए राजनीति में उतरना चाहती हैं।
इरोम शर्मीला को मिली जमानत, खत्म करेंगी 16 साल से जारी भूख हड़ताल

इरोम शर्मीला को मिली जमानत, खत्म करेंगी 16 साल से जारी भूख हड़ताल

मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) हटाने के लिए पिछले 16 साल से संघर्षरत र्इरोम शर्मिला चानू ने मंगलवार को अपना अनशन तोड़ दिया। इंफाल की अदालत में इरोम द्वारा अनशन तोड़ने की सूचना देने के बाद उन्हें जमानत दे दी।
पिछले सोलह साल से जारी अपना उपवास कल तोड़ेंगी इरोम शर्मीला

पिछले सोलह साल से जारी अपना उपवास कल तोड़ेंगी इरोम शर्मीला

मणिपुर की लौह महिला इरोम चानू शर्मीला कल मंगलवार की सुबह अपना 16 साल से जारी उपवास तोड़ेंगी। सैन्य बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को खत्म करने की मांग को लेकर 16 साल पहले उन्होंने उपवास शुरू किया था।
राहुल उत्तर प्रदेश के साथ वन कानून के लिए छेड़ेंगे अभियान

राहुल उत्तर प्रदेश के साथ वन कानून के लिए छेड़ेंगे अभियान

कांग्रेस उपाध्यक्ष राज्य चुनावों की रणनीति के साथ-साथ वन अधिकार कानून के हो रहे उल्लंघन के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाने जा रहे हैं
कई हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 377 को रद्द करने की मांग की

कई हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 377 को रद्द करने की मांग की

समलैंगिक (एलजीबीटी) समुदाय का हिस्सा होने का दावा करने वाली कुछ मशहूर हस्तियों ने उच्चतम न्यायालय का रूख कर आईपीसी की धारा 377 को रद्द करने की गुहार लगाई है। आईपीसी की धारा 377 के तहत देश में समलैंगिकता एक दंडनीय अपराध है। इस अर्जी पर कल सुनवाई होने की संभावना है।
मानवाधिकार विशेषज्ञों की मांग, एफसीआरए को निरस्त करे भारत

मानवाधिकार विशेषज्ञों की मांग, एफसीआरए को निरस्त करे भारत

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।
ट्विटर पर बिहार के मंत्री के ‘डियर’ कहने पर भड़कीं स्मृति ईरानी

ट्विटर पर बिहार के मंत्री के ‘डियर’ कहने पर भड़कीं स्मृति ईरानी

बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी द्वारा मंगलवार को ट्विटर पर डियर कहकर संबोधित किए जाने से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भड़क गईं। इस मामले पर दोनों मंत्रियों के बीच ट्विटर के जरिये ही जमकर शब्दबाण चले।
बच्‍चेे नहीं उनके गुरुओं को बेहतर तालीम देने के लिए खुलेगा विश्वविद्यालय

बच्‍चेे नहीं उनके गुरुओं को बेहतर तालीम देने के लिए खुलेगा विश्वविद्यालय

शिक्षा की गुणवत्ता में, खासकर स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राष्टीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद :एनसीईआरटी: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों पर शिक्षकों के एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर अवधारणा नोट तैयार कर रहा है।
भारत में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम हुई: मानवाधिकार संस्था

भारत में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम हुई: मानवाधिकार संस्था

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली मोदी सरकार के दो साल के शासनकाल में मानवाधिकार और धार्मिक आजादी कम होने का दावा किया है। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को भारत की अमेरिका के साथ होने वाली नियमित वार्ता का अंग बनाने को कहा है।