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राज्यपालों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से जवाब तलब

राज्यपालों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से जवाब तलब

उच्चतम न्यायालय ने 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने पर संप्रग सरकार के कार्यकाल में नियुक्त उत्तराखंड और पुडुचेरी के राज्यपालों को बर्खास्त करने के मामलों में केंद्र सरकार से आज जवाब तलब करते हुए कहा, यह गंभीर मसला है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्यपाल अजीज कुरैशी और वीरेन्द्र कटारिया की याचिकाओं पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। इस मामले में अब 28 मार्च को अगली सुनवाई होगी।
पतंजलि आटा नूडल्स और घी की जांच कराएगी उत्तराखंड सरकार

पतंजलि आटा नूडल्स और घी की जांच कराएगी उत्तराखंड सरकार

बाबा रामदेव के पतंजलि आटा नूडल्स में कीडे मिलने और पतंजलि देसी घी में फंफूदी लगी होने की खबरों का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने इन दोनों उत्पादों की गुणवत्ता परखने के लिये उनकी जांच के आदेश दिए हैं।
गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी के सख्त कदम

गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए एनजीटी के सख्त कदम

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे कौडियाला से ऋषिकेश तक के समूचे क्षेत्र में कैंपिंग गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी है। हालांकि फिलहाल एनजीटी ने क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स राफ्टिंग पर रोक नहीं लगाई है। एक दूसरे निर्णय में एनजीटी ने गोमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा और उसके आसपास किसी भी प्रकार के प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एक फरवरी से पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है।
सरकार ने माना भीषण बाढ़, घोषित हो सकती है राष्ट्रीय आपदा

सरकार ने माना भीषण बाढ़, घोषित हो सकती है राष्ट्रीय आपदा

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में आई भीषण बाढ़ को लेकर सरकार ने माना कि स्थिति अधिक गंभीर है और शहर एक टापू बनकर रह गया है। संसद के दोनों सदनों में बाढ़ को लेकर चर्चा हुई और सांसदों ने कहा कि स्थिति की भयावहता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। यह संभव है कि सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे।
ऋषिकेश में राफ्टिंग कैंपों की इजाजत नहींः एनजीटी

ऋषिकेश में राफ्टिंग कैंपों की इजाजत नहींः एनजीटी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज उत्तराखंड में राफ्टिंग कैंपों को अनुमति देने के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के बाद फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी है। एनजीटी वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने वाली एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पानी-पानी मुंबई, दोषी कौन

पानी-पानी मुंबई, दोषी कौन

शुक्रवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सारी गतिविधियां अचानक से रुक गईं। लगातार 24 घंटे की भारी बारिश और समुद्र में उठे ज्वार ने मुंबई की सड़कों और लोकल ट्रेन की पटरियों में इतना पानी भर दिया कि पूरे शहर में बाढ़ के हालात बन गए। लोकल के पहिये तो तत्काल थम ही गए, सड़कों पर भी गाड़ियां जहां-तहां खड़ी हो गईं। इसके साथ ही यह सवाल एक बार फिर से पूछा जाने लगा कि अगर शहर मानसून की पहली बारिश भी नहीं झेल पाया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
जम्मू के बाढ़ पीड़ित किसानों को 32 रुपये का मुआवजा

जम्मू के बाढ़ पीड़ित किसानों को 32 रुपये का मुआवजा

सन 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक उबर नहीं पाए जम्मू के किसानों को उस समय एक और झटका लगा जब राज्य सरकार की ओर से उन्हें महज 32 रुपये से लेकर 113 रुपये की राशि वाला चेक प्रदान किया गया।
केदारनाथ त्रासदी के नाम पर लूट

केदारनाथ त्रासदी के नाम पर लूट

उत्तराखंड में जून 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ से मची तबाही के दौरान हजारों लोग कई दिनों तक भूखे रहने को मजबूर थे, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, सर्दी- बीमारी काल बन निगल रही थी, उस वक्त राहत के काम में जुटे राज्य सरकार के अधिकारी मटन, चिकन और बेहतरीन खाने का लुत्फ उठा रहे थे। सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) के जरिये हुए इस सनसनीखेज खुलासे में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।
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