Advertisement

Search Result : "justice scheme"

अरूणाचल के पहले सीएम को साढ़े चार साल की जेल

अरूणाचल के पहले सीएम को साढ़े चार साल की जेल

अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे पी के थुंगन को आज दिल्ली की एक अदालत ने चार साल के कैद की सजा सुनाई। अदालत ने थुंगन को कैद की सजा देने के अलावा उन पर 10,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया।
एसआईटी के निशाने पर क्रिकेट की सट्टेबाजी और कालाधन

एसआईटी के निशाने पर क्रिकेट की सट्टेबाजी और कालाधन

काले धन पर गठित सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने तीसरी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी खत्म करने के लिए कड़े नियम लागू करने होंगे। वहीं, खेल की छवि साफ सुथरी बनाने के प्रयास के तहत बीसीसीआई ने सभी बोर्ड सदस्यों को सूचित किया है कि वे एक करार पर हस्ताक्षर करें जिसमें उन्हें घोषणा करनी होगी कि संबंधित क्रिकेट संघों के पदाधिकारी रहते हुए उनका कोई हितों का टकराव नहीं होगा।
प्री-मेडिकल के नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

प्री-मेडिकल के नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को आदेश जारी किया है कि वह 9 जून तक प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा (पीएमईटी) के नतीजे घोषित न करें क्योंकि हरियाणा पुलिस 4 मई को हुई परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने की जांच कर रही है।
सोने पर सुहागा, गोल्ड स्कीम का ब्याज होगा करमुक्त

सोने पर सुहागा, गोल्ड स्कीम का ब्याज होगा करमुक्त

घर व संस्थाओं में जमा सोने को देश के काम में लगाने के लिए लाई जा रही योजना के तहत सोने पर कमाई को करमुक्त किया जा सकता है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने 2 जून तक जनता की राय मांगी है।
वित्तीय मॉडल मीडिया की चुनौती

वित्तीय मॉडल मीडिया की चुनौती

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि समुचित वित्तीय मॉडल का अभाव कई मीडिया संगठनों के लिए एक वास्तविक चुनौती बनी हुई है। यह स्थिति न सिर्फ समाचार की विषय वस्तु को प्रभावित करती है बलिक पेड न्यूज जैसी समस्या का भी मार्ग प्रशस्त करती है।
प्रिया पिल्लई के पासपोर्ट से ऑफलोड मुहर हटाया गई

प्रिया पिल्लई के पासपोर्ट से ऑफलोड मुहर हटाया गई

ग्रीनपीस इंडिया की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लई के पासपोर्ट से आधिकारिक तौर पर ऑफलोड मुहर को हटा ली गई है। इसके साथ ही खुफिया ब्यूरो द्वारा जारी विवादास्पद ‘लूक आउट सर्कुलर’की कार्रवाई के बाद पिछले चार महीनों से जारी घटनाक्रम पर विराम लग गया है।
सुप्रीम कोर्ट और सरकार बड़े टकराव की ओर

सुप्रीम कोर्ट और सरकार बड़े टकराव की ओर

बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंड पीठ के सामने जिस तरह सरकार और पीठ के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, उसे देखते हुए अब तक फुसफुसाए जा रहे कुछ सवाल थोड़ा ज्यादा जोर से सुनाई पडऩे लग गए हैं। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही हैं? क्या संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक पारित करने में हड़बड़ी दिखाई ?
सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील

सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील

केरल के मौजूदा राज्यपाल पी. सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा रहा है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement