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फर्जी पासपोर्ट मामला: छोटा राजन को सात साल की सजा

फर्जी पासपोर्ट मामला: छोटा राजन को सात साल की सजा

पटियाला हाउस कोर्ट ने आज फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और 3 अन्य को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले, सोमवार को स्पेशल सीबीआई जज विरेंदर कुमार गोयल ने छोटा राजन को दोषी ठहराया था।
फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन दोषी करार

फर्जी पासपोर्ट मामले में छोटा राजन दोषी करार

कुख्यात गैंगस्टर छोटा राजन को नकली पासपोर्ट मामले में दोषी करार दिया गया। दिल्ली में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने यह अपराध तय किए हैं। जिसकी सजा पर मंगलवार को जिरह होगी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत में मंगलवार को इस मामले में छोटा राजन और तीन अन्य की सजा पर जिरह होगी।
अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं

अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं

महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए मोदी सरकार बेहतर कदम उठा रही है। महिलाओं को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब महिलाओं को शादी के बाद पासपोर्ट पर नाम बदलने की जरूरत नहीं होगी।
सेवा क्षेत्र का पीएमआई मार्च में लगातार दूसरे महीने बढ़ा

सेवा क्षेत्र का पीएमआई मार्च में लगातार दूसरे महीने बढ़ा

देश के सेवा क्षेत्र में मार्च में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ने और नये आर्डर मिलने के साथ साथ मुद्रास्फीति दबाव कम रहने से यह वृद्धि दर्ज की गई। एक मासिक सर्वेक्षण में यह परिणाम जारी किया गया है। इससे पहले पीएमआई के विनिर्माण क्षेत्र के सूचकांक में भी अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।
मार्च से डाकघरों में पासपोर्ट संबंधी सेवा शुरू होगी

मार्च से डाकघरों में पासपोर्ट संबंधी सेवा शुरू होगी

डाकखानों के जरिए पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को देने वाली योजना का प्रथम चरण 31 मार्च से पहले ही शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।
जेटली को जीएसटी पहली अप्रैल से लागू होने की उम्मीद

जेटली को जीएसटी पहली अप्रैल से लागू होने की उम्मीद

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज फिर कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लंबित मुद्दे यदि हल हो जाएं तो केंद्र सरकार अब भी इस प्रणाली को आगामी पहली अप्रैल से लागू करना चाहेगी।
सरकार की भारतीय उद्यम विकास सेवाओं के गठन को मंजूरी

सरकार की भारतीय उद्यम विकास सेवाओं के गठन को मंजूरी

सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।
एक कैशलैस पद्धति यह भी, ओडिशा में मजदूरी के बदले मजदूरी फिर शुरू

एक कैशलैस पद्धति यह भी, ओडिशा में मजदूरी के बदले मजदूरी फिर शुरू

विमुद्रीकरण के बाद ओडिशा में धान फसल की कटाई के साथ ही पुराने दिनों की श्रम अदलाबदली की परंपरा बदलिया भी फिर से शुरू हो गयी है। बदलिया एक-दूसरे के खेतों में मजदूरी के बदले मजदूरी करने की परंपरा है, जिससे ओडिशा के तटीय जिलों के कुछ हिस्सों में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं।
जीएसटी के तहत कई दरें रखना नुकसानदायक: चिदंबरम

जीएसटी के तहत कई दरें रखना नुकसानदायक: चिदंबरम

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।
जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती

सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
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