Search Result : " जनवरी-मार्च तिमाही"

एक ओर जहां बैंक खातों से लेकर मोबाइल नंबर तक हर जगह आधार अनिवार्य होता जा रहा है। वहीं, उत्तराखंड के एक...

सऊदी अरब के बादशाह सलमान ने आज अपने 31 वर्षीय पुत्र मोहम्मद बिन सलमान युवराज नियुक्त किया। उसे ताज का पहला हकदार बनाते हुए उम्मीद जताई कि वह देश में व्याप्त आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने और वाशिंगटन के सामने परंपरागत शाही शान को सफलतापूर्वक रखने में सफल होगा।

उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मामला सामने आया है, जो सचमुच हैरान कर देने वाली है। यह मामला कहीं और का नहीं बल्कि इलाहाबाद के कंजासा गांव का है, जहां रहने वाला हर व्यक्ति 1 जनवरी को पैदा हुआ है।

रातो रात बड़े फैसले लेने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक अहम फैसला लिया है। योगी सरकार ने घोषणा की कि अब हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि इसी दिन वर्ष 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश किया गया था।

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर तक करने का बड़ा निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह राज्यों से कहा था कि वित्त वर्ष जनवरी-दिसंबर करने पर विचार करें। इस पर तत्परता दिखाते हुए वित्तीय वर्ष बदलने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा।

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने मंगलवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगी जबकि अगले दो वित्त वर्ष में यह बढ़कर 7.7 प्रतिशत तक रहेगी।

नोटबंदी की वजह से आर्थिक गतिविधियों के बुरी तरह प्रभावित होने की आशंकाओं को दरकिनार करते हुए चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7 प्रतिशत रही है, जबकि पूरे वर्ष की वृद्धि का दूसरा अग्रिम अनुमान भी 7.1 प्रतिशत पर पूर्ववत रहा है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने इन आंकड़ों पर कहा कि ये आंकड़े पिछले वित्त वर्ष के ऊचे आधार प्रभाव की वजह से हैं और इनमें नोटबंदी का अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं दिख रहा है।

पेप्सिको की भारतीय मूल की सीईओ इंदिरा नूई ने कहा है कि वर्ष 2016 की अंतिम तिमाही में भारत में कंपनी का कारोबार विशेष तौर पर प्रभावित हुआ है और इसका असर अभी भी बना हुआ है। दिसंबर 2016 में खत्म हुई अंतिम तिमाही में प्राप्त मुनाफे के बारे में नूई ने कहा, नोटबंदी से लगभग पूरा उद्योग जगत, खासकर डिब्बाबंद उपभोक्ता सामान वाला क्षेत्रा प्रभावित हुआ है।

टेलीविज़न पर चलने वाले विभिन्न प्रोग्राम के तहत तमाम राजनैतिक लोगों द्वारा अपने साथ अपनी पार्टी का चुनाव चिह्न भी प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा ख़ारिज कर दी गयी। कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग का आदेश विधि सम्मत है।

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह जल्लीकट्टू से संबंधित सभी मामलों पर 31 जनवरी को सुनवायी करेगा। न्यायालय ने यह फैसला केन्द्र सरकार की उस याचिका के बाद लिया जिसमें उसने तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई के इस वार्षिक खेल को अनुमति देने वाली छह जनवरी की अधिसूचना को वापस लेने की मांग की है।