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रांची। रांची के प्रभात तारा मैदान में इंडिया ब्‍लॉक के उलगुलान न्‍याय रैली में विपक्षी नेताओं का...

आज के दौर में किसी को न्‍याय के लिए अदालत और थाना पुलिस का चक्‍कर लगाते लगाते जूते घिस जाते हैं मगर...

उपराष्‍ट्रपति हामिद अंसारी ने मंगलवार को कहा कि देश में कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय के मामले में हम कहां खड़े हैं ? सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी यह एक सवाल है जो गणराज्य के लोग राज्य से पूछ सकते हैं।

छत्‍तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर टिप्पणी करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जिले से हटाकर मंत्रालय भेज दिया गया है। अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा रहा है।

भाजपा की विचारधारा पर अमिट छाप छोड़ने वाले अमर विचारक दीनदयाल उपाध्याय ने 1961 में ही पाकिस्तान की नीयत को भांप लिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि अधिक जमीन और पानी की पाकिस्तान की मांगों को स्वीकार कर भारत रणनीतिक तौर पर युद्ध हार रहा है। इससे भविष्य में दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत के सीमावर्ती इलाकों में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनकी 'ईमानदारी पर शक हो' और 'भारत की सीमा के कम से कम 15 मील के क्षेत्र में ऐसे लोग होने चाहिए जिन पर भरोसा किया जा सके।'

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हर साल 25 सितम्बर को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर पंडित दीन दयाल उपाध्‍याय के जन्मदिन पर किसानों को पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कालीकट, केरल में विजेता किसानों को दीन दयाल उपाध्‍याय अंत्‍योदय कृषि पुरस्कार प्रदान करते हुए इसकी घोषणा की।

भाजपा की राष्‍ट्रीय परिषद की तीन दिवसीय बैठक शुक्रवार को केरल कोझिकोड में शुरू हो गई जिसमें महासचिव, पदाधिकारी और राज्यों के महत्वपूर्ण नेता पार्टी के गरीब समर्थक व्यापक एजेंडे एवं उरी में आतंकवादी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान से निपटने की भविष्य की रणनीति को अंतिम आकार देने पर वार्ता कर रहे हैं।

केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की जजों की संख्या बढ़ाने की मांग को कुछ हद तक पूरा करने जा रही है। इसीलिए सरकार ने कोलेजियम की कुछ मांगों पर अमल करते हुए न्यायविदों और वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त करने की कैप हटा दी है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायापालिका नियुक्ति की प्रक्रिया के अन्य दिशा-निर्देशों को सख्त ही रखा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख नहीं होने को लेकर प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर द्वारा निराशा जताए जाने पर विपक्षी दलों ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री को शीर्ष न्यायाधीश की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।

न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति पर काॅलेजियम के निर्णय को लागू करने में केंद्र के विफल रहने पर उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नाखुशी जताई और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अविश्वास क्यों है। उच्चतम न्यायालय ने अटाॅर्नी जनरल से कहा कि वह सरकार से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करें।