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फैसला कश्मीर का सियासत देश की
जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म, राज्य दो केंद्रशासित प्रदेशों में बंटा, सवाल उठे कि क्या यह मोदी सरकार का हिंदुत्व और चुनावी सियासत का एजेंडा
एस.के. सिंह और प्रशांत श्रीवास्तव |
AUG 08 , 2019
आजकल
इतिहास बदलने का इतिहास
इस फैसले के नतीजे आने वाले दिनों में सामने आएंगे। सैन्य ताकत के बल पर लोगों को मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जा सकता, उनके साथ चर्चा और बातचीत व उनकी सहभागिता जरूरी है
हरवीर सिंह |
AUG 08 , 2019
कवर स्टोरी
बिखरे विपक्ष का फायदा
अनुच्छेद 370 जैसे मसले पर विरोधी दलों को साथ लाकर विधेयक पारित कराना भाजपा की बड़ी कामयाबी
प्रशांत श्रीवास्तव |
AUG 08 , 2019
कश्मीर पर पाकिस्तान का काबुली कार्ड
अनुच्छेद 370 को लेकर भारत की तरफ से कूटनीतिक प्रयास भी जारी, पाकिस्तान पर भी बढ़ रहा घरेलू दबाव
प्रणय शर्मा |
AUG 08 , 2019
खत्म हुआ कश्मीरियों की अस्मिता का प्रतीक
अनुच्छेद 370 में आजादी के बाद के दशकों में इतने बदलाव हुए कि उसकी अहमियत महज कश्मीरियों की विशेष पहचान का ही प्रतीक बनकर रह गई थी, अब वह भी खत्म कर दी गई
अशोक कुमार पांडेय |
AUG 08 , 2019
भारत से दूर होंगे कश्मीरी
मोदी सरकार ने विधानसभा चुनाव जीतने के मकसद से यह कदम उठाया
यशवंत सिन्हा |
AUG 08 , 2019
खुदकशी का कदम
अनुच्छेद 370 को हटाने के तरीके से उठ रहे कई सवाल, समाधान की जगह पैदा हो सकते हैं संकट
प्रेमशंकर झा |
AUG 08 , 2019
कश्मीर और लोकतंत्र पर हमला
मौजूदा हालात में भय और अनिश्चितता मिलकर आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन मुहैया कराएंगे
राधा कुमार |
AUG 08 , 2019
यह सरासर असंवैधानिक
सरकार ने एक झटके में कश्मीरियों को खिलाफ कर लिया, उसकी भावना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ
कपिल सिब्बल |
AUG 08 , 2019
विलय की शर्तों का उल्लंघन
अनुच्छेद 370 पर भाजपा का हमला वैचारिक, तो नेहरू और इंदिरा सरकार का लचर और अनिर्णायक रहा
के.सी. त्यागी |
AUG 08 , 2019
मुश्किल भरी राह पर पहला कदम
सरकार को कश्मीर के बेहतर भविष्य के निर्माण की रणनीति बनानी चाहिए
ले.जन. (रिटायर्ड) दीपेंद्र सिंह हुड्डा |
AUG 08 , 2019
लद्दाख को मिले वाजिब हक
जम्मू-कश्मीर के शोर में लद्दाख के मुद्दे नजरंदाज हुए, अब अपेक्षाएं पूरी करने का सही वक्त
पी. स्टॉबडन |
AUG 08 , 2019
अनुच्छेद 370 था संघीय ढांचे की शर्त
जम्मू-कश्मीर को मिलने वाले विशेष दर्जे के रहते ही एकरूपता का लक्ष्य करीब-करीब हासिल कर लिया गया था, नए संशोधन पर कई तरह के सवाल
फैजान मुस्तफा |
AUG 08 , 2019
कश्मीर का समाधान सेना नहीं
जाहिर है, पिछली सरकारों की कोशिशें नाकाम रहीं, तो व्यवस्थाे बदलना वक्त की मांग है
जनरल जे.जे. सिंह |
AUG 08 , 2019
राज्य
उन्नाव कांडः दबंगई की दर्दनाक दास्तां
उत्तर प्रदेश में एक विधायक के राजनैतिक दबदबे और बलात्कार, हत्या की वारदातों से एक पूरा परिवार तबाह
लखनऊ से शशिकांत |
AUG 08 , 2019
बेकमान कांग्रेस
चुनाव के लिए भाजपा की तैयारियां तेज, पर कांग्रेस में घमासान
चंडीगढ़ से हरीश मानव |
AUG 08 , 2019
कमल पर हावी कमलनाथ
दो विधायकों की क्रॉस वोटिंग से भाजपा बैकफुट पर, लेकिन पार्टी नेताओं में अब भी तालमेल नहीं
भोपाल से रवि भोई |
AUG 08 , 2019
स्पोर्ट्स
लाल और सुनहरी जर्सी के धमाकेदार स्ट्राइकर
पिछड़े, दबे-कुचलों में एक समय राष्ट्रवाद और उम्मीद की अलख जगाने वाला ईस्ट बंगाल क्लब का यह शताब्दी वर्ष
कोलकाता से गौतम रॉय |
AUG 08 , 2019
स्पेशल स्टोरी
सरकारी अंकुश से फुस्स
नया संशोधन आरटीआइ कानून की आत्मा पर प्रहार और संघीय ढांचे के खिलाफ
वजाहत हबीबुल्लाह |
AUG 08 , 2019
बाघ गणनाः संख्या बढ़ी मगर सवाल भी उठे
ताजा गणना में बाघ तो बढ़े पर कई सवाल और आशंकाएं भी, नौ राज्यों में विलुप्त होने के कगार पर, कहीं बेकार न हो जाए 45 साल की मेहनत
प्रशांत श्रीवास्तव |
AUG 08 , 2019
बाघ गणनाः तेरे-मेरे बीच का चक्कर
2014 की तुलना में 2018 में टाइगर गणना के मानक बदले गए हैं। इस वजह से संख्या में 150-200 की कमी आ सकती है
भोपाल, रायपुर से रवि भोई |
AUG 08 , 2019
जीरो से समृद्धि का ख्वाब
सरकार ने “ईज ऑफ लिविंग” और “ईज ऑफ डूइंग” लागू करने की वकालत की है। इसके लिए जीरो बजट फार्मिंग का फॉर्मूला निकाला है
हरवीर सिंह |
AUG 08 , 2019
इंटरव्यू
यह एक राजनैतिक फैसला है
अनुच्छेद 370 को हटाने के सरकार के फैसले से जम्मू-कश्मीर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। घाटी की मुख्यधारा के नेताओं को हिरासत में लेने से स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई है। राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के फैसले की वैधानिकता और दूसरे तमाम संवैधानिक पहलुओं पर सिद्धार्थ मिश्रा ने संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से बात की। बातचीत के मुख्य अंशः
AUG 08 , 2019
अनुच्छेद 370 पर फैसले का यह सही वक्त
जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद हर तरफ 370 की चर्चा है। इस कदम का सेना के लिहाज से क्या फर्क पड़ेगा और फैसले लेने की प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर स्पेशल कॉरेसपोंडेंट मिर्जा आरिफ बेग ने लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सुब्रत साहा से बात की। कुछ अंशः
AUG 08 , 2019
पुस्तक समीक्षा
फ्रंटियर पर नया नजरिया
पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रॉविंस (अब खैबर पख्तूनखवा) के बारे में भारत में लोग कम ही जानते हैं। 93 फीसदी मुस्लिम आबादी के बावजूद आजादी के समय वहां कांग्रेस सरकार थी। विभाजन के समय दोनों तरफ दंगे हुए, लेकिन फ्रंटियर इससे अछूता रहा। ऐसी ही कुछ रोचक और अहम जानकारियां पूर्व टेक्सटाइल सचिव राघवेंद्र सिंह ने अपनी किताब “इंडियाज लॉस्ट फ्रंटियर- द स्टोरी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रॉविंस ऑफ पाकिस्तान” में दी हैं। फ्रंटियर को कैसे पाकिस्तान में शामिल किया गया, इसमें नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल कयूम जैसे नेताओं की क्या भूमिका थी, इनके बारे में भी बताया गया है। राघवेंद्र संस्कृति मंत्रालय में सचिव और राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक भी रह चुके हैं। किताब में दी नई जानकारी और इसे लिखने के पीछे की कहानी समेत तमाम पहलुओं पर राघवेंद्र सिंह से बात की आउटलुक हिंदी के संपादक हरवीर सिंह ने।
हरवीर सिंह |
AUG 08 , 2019
सूचनाएं कितनी भरोसेमंद!
अवलोकन और प्रयोग के वैज्ञानिक तरीके की इतनी खूबसूरत पैरवी कम ही पढ़ने को मिलती है
हरीश मानव |
AUG 08 , 2019
Sanp-sidi
जूता या सिनेमा हॉल या पेस्ट्री
कुल मिलाकर लिबर्टी की कोई कमी नहीं है। पेस्ट्री से लेकर जूतों तक, जूतों से लेकर राजनेताओं के आचरण तक यह बिखरी पड़ी है
आलोक पुराणिक |
AUG 08 , 2019
