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Search Result : "कानूनी नोटिस"

मोहाली के पूरे दो सेक्टरों की मालिक है यह आरोपी कंपनी

मोहाली के पूरे दो सेक्टरों की मालिक है यह आरोपी कंपनी

सीबीआई जांच का सामना कर रहे पर्ल समूह के पास मोहाली में दो पूर्ण सेक्टरों 100 और 104 का स्वामित्व है। इसके अलावा समूह के पास सेक्टर 96 और सेक्टर 99 में भी आधा हिस्सा है। सीबीआई द्वारा समूह की परिसंपत्तियों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया है। समूह पर करीब पांच करोड़ निवेशकों को 51,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है।
एनजीटी का गाजियाबाद, हापुड़ में भूजल दोहन पर केंद्र को नोटिस

एनजीटी का गाजियाबाद, हापुड़ में भूजल दोहन पर केंद्र को नोटिस

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और हापुड़ जिलों में उद्योगों तथा घरों में जबर्दस्त भूजल दोहन से जलस्तर गिरने के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।
चर्चाः पत्थर का सिंहासन, न्याय के आंसू | आलोक मेहता

चर्चाः पत्थर का सिंहासन, न्याय के आंसू | आलोक मेहता

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।
भारत ने चीन के असंतुष्ट नेता को दिया वीजा रद्द किया

भारत ने चीन के असंतुष्ट नेता को दिया वीजा रद्द किया

भारत ने धर्मशाला में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के एक प्रमुख असंतुष्ट नेता को दिया गया वीजा संभवत: चीन की कड़ी आपत्ति की वजह से रद्द कर दिया है।
चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस पर भड़कीं ममता बनर्जी

चुनाव आयोग के कारण बताओ नोटिस पर भड़कीं ममता बनर्जी

केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस जारी करने पर भड़कीं ममता ने चुनाव आयोग को ललकारते हुए कहा कि नोटिस का जवाब मैं नहीं बल्कि 19 मई को राज्य की जनता देगी।
देश में कानूनी जागरूकता के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत: प्रशांत भूषण

देश में कानूनी जागरूकता के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत: प्रशांत भूषण

देश के जाने-माने अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने कहा है कि देश की न्यायिक व्यवस्था चरमराई हुई है और इसे सुधारने के लिए देश में कानूनी जागरूकता के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता का एक बड़ा आंदोलन चलाना होगा।
पनामा खुलासाः कानूनी रूप से फंसने के आसार कम

पनामा खुलासाः कानूनी रूप से फंसने के आसार कम

पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका से लीक दस्तावेजों के आधार पर टैक्स हेवन में 500 भारतीयों के नाम के खुलासे के साथ यह सवाल प्रमुखता से उठाया जा रहा है कि क्या वाकई इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी मामला बनता है या नहीं। और, अगर होता इस पूरे खुलासे के दो कानूनी पहलू हैं, जिनपर आगे जाकर स्थिति स्पष्ट होगी-पहला यह कि क्या इन भारतीयों ने भारतीय कानून के तहत यानी कानूनी रूप से करोड़ों रुपये के निवेश किए और दूसरा यह कि कानूनी रूप से नहीं फंसने के बावजूद नैतिक आधार पर यह गलत है।
नारेबाजी विवाद: छात्रों की सजा पर जेएनयू ले रहा है कानूनी राय

नारेबाजी विवाद: छात्रों की सजा पर जेएनयू ले रहा है कानूनी राय

पिछले दिनों जेएनयू में आयोजित एक विवादित कार्यक्रम और उसमें कथित तौर पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में की गई नारेबाजी के मामले में कुछ छात्रों को सजा देने के मुद्दे पर जेएनयू ने कानूनी राय मांगी है। कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए गए थे।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका खारिज

उत्तराखंड हाईकोर्ट में बागी कांग्रेसी विधायकों की याचिका खारिज

उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार को आज उस समय एक बडी राहत मिली जब नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय ने सरकार के खिलाफ बागी हुए नौ कांग्रेस विधायकों की एक याचिका खारिज कर दी। बागी विधायकों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष के उन्हें सदन की सदस्यता के अयोज्ञ घोषित करने के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
लापरवाही से हुई युवक की मौत पर मध्य प्रदेश सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

लापरवाही से हुई युवक की मौत पर मध्य प्रदेश सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

भोपाल में राज्य विधानसभा भवन के पास ही दुर्घटना के शिकार हुए युवक के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता और डॉक्टरी लापरवाही के चलते मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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