जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में 72.89 करोड़ लोग नॉन वर्कर हैं। इनमें से 3.7 लाख लोग भिखारी हैं। आंकड़ों के अनुसार देश की कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 14.23% है।
महाराष्ट्र के पुणे में एक निर्माणाधीन इमारत की स्लैब गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई है। 10 से ज्यादा मजदूरों के मलबे में दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य झटपट कर दबे हुए मजदूरों को मलबे से निकाल लिया है।
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।
आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के लक्ष्मीपुरम में एक मल्टीप्लेक्स के निर्माण स्थल पर शनिवार की रात जमीन धंसने से सात मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य मजदूर को गंभीर हालत में बचाया गया और उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
टाटा स्टील के कोक संयंत्र में मरम्मत के दौरान अमोनिया स्क्रबर में विस्फोट में ठेके पर काम करने वाले कम से कम 16 कामगार घायल हो गए। यह बात एक अधिकारी ने कही।
महिलाओं की खरीद-फरोख्त रोकने और जीबी रोड पर सेक्स वर्कर की सुध लेने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने कमर कस ली है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने इस संबंध में 50 से ज्यादा स्वयं सेवी संस्थाओं से बात की है।
देश की राजनीति में खलबली मचाने वाले अाईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी अब विकीलीक्स की तर्ज एक मुहिम शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने जल्द ही एक इंटरनेशनल एनजीओ शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके लिए भर्तियां शुरू हो गई हैं।
ग्रीनपीस इंडिया को तमिलनाडु सरकार के रजिस्ट्रार (संगठन) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिये इस संस्था के परिचालन और वित्तपोषण पर सवाल उठने के कारण संस्था का पंजीकरण रद्द करने की धमकी दी गई है।
गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर एक बार फिर नकेल कसते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे 4470 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं जिनमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कबीर सहित कई शीर्ष विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एस्कोर्ट हार्ट संस्थान भी हैं। मान्यता रद्द होने से अब ये एनजीओ विदेशी चंदा नहीं प्राप्त कर सकते हैं।