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Search Result : "बोलने की आजादी"

सच बोलने की सजा मिली-पप्पू यादव

सच बोलने की सजा मिली-पप्पू यादव

“मधेपुरा से राजद सांसद पप्पू यादव को पार्टी ने निष्कासित कर दिया। राजद के इस फैसले से पप्पू निराश नहीं हैं बल्कि वह कहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आउटलुक से बातचीत में पप्पू का कहना है कि सच बोलने की उन्हें सजा मिली है। प्रस्ततु है बातचीत के प्रमुख अंश-
भारतीय मीडिया और स्त्री सौंदर्य के रूपक-विरूपक

भारतीय मीडिया और स्त्री सौंदर्य के रूपक-विरूपक

बाज़ार को बेचने हैं सौंदर्य को बढ़ाने वाले संसाधन इसलिए ‘च्‍वाइसेस’ या विकल्‍पों की बात हो रही है। लेकिन मुझे परेशानी इस बात से ज्यादा है कि वही स्त्री जब भारत के सड़कों, गलियों, खेतों, खलिहानों, कस्बों में बलत्कृत, क्षत-विक्षत मृत शरीर के रूप मे पाई जाती है। तब ना आपको उस पर बात करने से गुरेज है और ना उसका छायांकन करने में। लेकिन वही स्त्री जीवित अवस्था में अपने उसी शरीर पर हक की बातें करती है तो आपको 'परिवार व्यवस्था' से लेकर 'स्त्री देवी' के भ्रम के टूटने की धमक सुनाई देने लगती है।
लोक सभाध्यक्ष : मीडिया के लिए स्व नियमन अच्छा है

लोक सभाध्यक्ष : मीडिया के लिए स्व नियमन अच्छा है

लोक सभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि मीडिया के लिए स्व नियमन सर्वश्रेष्ठ नीति है क्योंकि किसी भी अन्य प्रकार का नियमन चाहे यह कानून के द्वारा लागू हो या दिशा निर्देशों के द्वारा, इसे सरकार की ओर से दबाव और सेंसरशिप के संदेह के तौर पर देखा जाता है।
फेसबुक पर लिखने से रोकना अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है?

फेसबुक पर लिखने से रोकना अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बारे में फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान पोस्ट करने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66ए के तहत एक लड़के को गिरफ्तार करने का मामला चर्चा में है।
फेसबुक की नई गाइडलाइंस क्यों

फेसबुक की नई गाइडलाइंस क्यों

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने अपनी नई कम्यूनिटी गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक घोषित तौर पर अस्वीकृत सामाजिक व्यवहार पर अंकुश लगाने की तैयारी है। इनमें नग्नता, हिंसा, नफरत फैलाने वाले संदेशों और विवादास्पद मुद्दों पर रोक लगाने की बात कही गई है। लेकिन फेसबुक ने ये गाइडलाइंस दुनियाभर के सत्ता प्रतिष्ठानों की तरफ से पड़ने वाले दबावों के बाद जारी की हैं। इनका खतरा यह है कि विभिन्न सरकारें जिन संदेशों को अपने हित में नहीं पाएंगी उनको रोकने की कोशिश कर सकती हैं।
ग्रीन पीस मामले में गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट का झटका

ग्रीन पीस मामले में गृह मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट का झटका

गृह मंत्रालय को उस समय झटका लगा जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन ग्रीनपीस पर विदेशी फंड पर लगी रोक को हटा दिया। अदालत ने विदेशी चंदे को प्राप्त करने पर लगाई गई रोक को असंवैधानिक, एकपक्षीय और गैरकानूनी कदम माना। इस फैसले को गैर सरकारी संगठनों ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया।
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