प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आला अफसरों की टीम गठित की है जो भारत सरकार के नीतिगत फैसले तय कर रही है। इसी टीम के सुझाव पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के चयन का ढांचा बदला गया है।
डेढ़ साल में आधे मंत्री हटाने पड़े, दो दर्जन के करीब विधायक आपराधिक मामलों में पुलिस के घेरे में, पंजाब में मोर्चा संभाले नेताओं पर पैसा वसूलने और यौन शोषण के आरोप, आम आदमी पार्टी सचमुच बड़ी मुश्किल में है
सरकार ने जब हर क्षेत्र को हाईटेक कर दिया है तो महंगाई इससे अछूती कैसे रह सकती है। गरीब इस महंगाई में जी नहीं रहा बल्कि उसका गुजारा पहले से ज्यादा बेहतर ढंग से हो रहा है।
मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि जो लोग संपन्न हैं वह सब्सिडी छोड़ें ताकि गरीबों को इसका लाभ दिया जा सके। प्रधानमंत्री जी भी बार-बार लोगों से अपील कर रहे हैं। अगर लोग ऐसा करेंगे तो वास्तव में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव होगा।
डिजिटल इंडिया की सफलताओं पर गौरव करने के साथ एक व्यावहारिक सवाल पर गौर किया जाए। एक अरब से अधिक मोबाइल और लगभग 80 करोड़ को आधार कार्ड देने के बावजूद राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने गरीब महिला को साधारण राशन कार्ड दिलाने के आश्वासन पर बलात्कार तक कर दिया।